स्थानीय तह पुनसंरचना
स्थानीय तहको पुनसंरचनामा राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टी भए पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले आफ्नो कामको गति बढाएको छ।
असोज मसान्तभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएकाले आयोगले तीब्र गतिमा काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए। सरकारले आगामी चैतमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेकोले त्यसकालागि असोज मसान्त भित्रमा आयोगले प्रतिवदेन बुझाउनै पर्ने उनले बताए।
अहिलेसम्म ३१ वटा जिल्लाबाट स्थानीय तहको सिमाङ्कन प्रतिवेदन पठाइसकेको र बाँकी जिल्लामा पनि चाडै काम सकिने पौडेलले बताए।
'बाँकी काम भइरहेको छ। हामी असोज मसान्तसम्ममा सरकालाई प्रतिवेदन दिने गरी काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
जिल्लाबाट प्रतिवेदन बुझाउने म्याद भदौ १५ तोकिएको भएपनि समितिहरूले अझै काम गरिरहेका छन्। पहिलो पटक साउन ३२ सम्म तोकिएको पछि थपिएको थियो ।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ तय गरेपछि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टी जनाएका छन्। उनीहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या कम हुने भन्दै सख्या बढाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। तर औपचारिक रुपमा संख्या बढाउनु पर्ने माग भने आयोग समक्ष गरेका छैनन्।
अध्यक्ष पौडेलले भने, 'अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँहरुका केहि गुनासा छन् तर औपचारिक रुपमा केही जानकारी गराउनु भएको छैन।'
अब संख्याको विषयमा विवाद गर्ने समय आयोग र राजनीतिक दल दुवैसँग नभएको उनको तर्क छ।
संविधानले २०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सकिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। चैतमा स्थानीय चुनाव नगरे अर्को माघभित्रमा बाँकी दुई चुनाव गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ।
संख्या बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो औपचारिक धारणा भने बनाउन सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार नै जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तह पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
आयोगले पुनसंरचनाको काम तीब्र रुपमा अघि बढाए पनि मधेसका अधिकांश जिल्लामा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन। सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र बारामा जिल्लास्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिको बैठक समेत बसेको छैन।
'हामीले मधेसवादी दलहरूलाई आग्रह गरेका छौं,' पौडेलले भने, 'उहाँहरूलाई सहयोग गर्न भनेका छौं। हाम्रो छलफल भइरहेको छ। त्यहाँ चाँडै काम अगाडि बढ्छ।'
स्थानीय तहको केही अधिकार संकुचन गरेर प्रदेशमा सार्नु पर्ने, मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्ने र प्रदेशको सीमाङ्कन टुंगो लगाएर मात्रै स्थानीय तहको सीमाङ्कन गर्नु पर्ने अडानमा मधेसवादी दल छन्।
प्रदेशको सीमाङ्कन र स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारको विवादले स्थानीय तहको संख्या र सीमालाई प्रभाव नपार्ने हुँदा स्थानीय तह पुनसंरचनामा मधेशवादी दलहरूले सहयोग गर्ने आयोगका अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ।
जिल्लास्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिले पठाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा केही संख्या थप भएर आएको छ। समितिले विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन पठाएको छ। आयोगले यी विकल्पको आधारमा निर्णय लिने उनले बताए।
'जिल्लाबाट विकल्पसहितका प्रतिवेदनहरू आएका छन्,' उनले भने,'हामी त्यही विकल्पका आधारमा असोज सम्ममा निर्णय लिन्छौं।'
0 comments:
Post a Comment